त्रासदी की गंभीरता नहीं समझ रही केंद्र सरकार; सुक्खू बोले, राजनीतिक भेदभाव भूल लोगों की मदद करे केंद्र

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त्रासदी की गंभीरता नहीं समझ रही केंद्र सरकार; सुक्खू बोले, राजनीतिक भेदभाव भूल लोगों की मदद करे केंद्र
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, राजनीतिक भेदभाव भूल लोगों की मदद करे केंद्र

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति हुई है और इस समय राज्य सरकार को स्थितियां सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार को राजनीतिक भेदभाव से दूर रह कर इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के लोगों की उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करने में प्रदेश की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिन-रात अथक प्रयास कर रही है।

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राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है और राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा मिले। प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी तौर पर कई स्कूलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने अस्थायी शिविरों में शरण लेने वाले वाले परिवारों को उपयुक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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सरकार देगी घर का किराया

सीएम ने कहा कि सरकार पीडि़त परिवारों को आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाएगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए 5000 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

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