हिमाचल किसान सभा ब्लॉक कमेटी पांवटा साहिब की बैठक आज ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह एवं वरिष्ठ सदस्य धनीराम शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में किसानों के भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई।
राजेंद्र ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में लाखों किसानों को आज भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन का अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने जानकारी दी कि 29 जुलाई को हिमाचल किसान सभा द्वारा शिमला सचिवालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें पांवटा साहिब से सैकड़ों किसान भाग लेंगे।
चार लाख परिवारों को जमीन से बेदखली का आरोप
ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग चार लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। 1970 के दशक में ‘नोतोड़’, ‘सिलिंग’, ‘मुजारा’ व भूमिहीनों को जो ज़मीन दी गई थी, उस पर किसानों ने खेती-बाड़ी शुरू की और घर भी बनाए। लेकिन 1980 में लागू हुए वन संरक्षण कानून ने इन किसानों की ज़मीन को वन विभाग की संपत्ति घोषित कर दिया।
उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा गरीब किसानों के साथ किया गया एक बड़ा धोखा है। “न स्थायी बंदोबस्त हुआ, न जमीन का साफ बंटवारा। आज किसान सिर्फ कब्जाधारी बनकर रह गया है। हम यह अन्याय अब और नहीं सहेंगे,” ठाकुर ने कहा।
किसान सभा लड़ेगी निर्णायक लड़ाई
किसान सभा ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। सभा ने सभी किसानों से शिमला चलने की अपील करते हुए सचिवालय घेराव में शामिल होने का आह्वान किया।
ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी कहा कि यह आंदोलन किसानों की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे अब दबाया नहीं जा सकता।
